FSSAI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਕਲੀ (non-dairy) ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 'Paneer' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
FSSAI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ 'Paneer' ਦਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।