ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ NGOs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ **14,466** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ NGOs ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FCRA ਰਜਿਸਟਰਡ NGOs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,022 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 14,466 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 91% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਭਾਵੇਂ NGOs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ₹22,974 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ FY16 ਦੇ ₹17,832 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ₹12,113 ਕਰੋੜ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਫਿਲਹਾਲ ₹35,968 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Fixed Deposits ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ NGO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।