ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜਪਦ (Statehood) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਦ (Statehood) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਇੱਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (AIP) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਾਜਪਦ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Autonomy) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ κρίσιμο ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਦ, ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਦ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਜਾਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ।