Election Commission of India ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੋ Election Commissioners ਨੇ Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ Cabinet Secretary ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ (work-allocation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Election Commission of India (ECI) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Election Commissioners ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ Cabinet Secretary ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਸੀ?\nਇਹ ਸਭ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ work-allocation ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ electoral rolls ਨਾਲ ਜੁੜੇ IT ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ।\n\n### ECI ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ\n26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ECI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪੈਕਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
