Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Form 6 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Election Commission of India ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'Special Intensive Revision' ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 'Registration of Electors Rules, 1960' ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Form 6) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ECINET ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਾਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।