Election Commission of India ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **12.2%** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ **2.29 ਕਰੋੜ** ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.71 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.43 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Representation of the People Act, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ?
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.24% ਘਟੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ:
- ਪੰਜਾਬ: 6.34% ਦੀ ਕਮੀ
- ਮਨੀਪੁਰ: 6.33% ਦੀ ਕਮੀ
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ: 10.07% ਦੀ ਕਮੀ
- ਗੋਆ: 10.76% ਦੀ ਕਮੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।