Election Commission of India ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ Pilibhit ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ Electoral Registration Officers ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ **10,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ECINET ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ Pilibhit ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ECINET ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 13,779 ਫਾਰਮ-8 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,470 ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੌਗਿਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ FIR
Election Commission ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮਯੰਕ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੌਗਿਨ ਆਈਡੀ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Physical Verification) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
