Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 7 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'Special Intensive Revision' ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ Form 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 'ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ' ਜਾਂ 'ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ' ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।