Election Commission of India ਨੇ **13 ਕਰੋੜ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Election Commission of India ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (Special Summary Revision) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲੀਆ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ 2024-2025 ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ' ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. (PDF) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੇਜ-ਓਨਲੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
Congress ਅਤੇ NCP (SP) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਾ-ਖੋਜਯੋਗ (non-searchable) ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।