Election Commission of India ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'Special Intensive Revision' ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ **20** ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Booth Level Officers ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'Special Intensive Revision' (SIR) ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
BLOs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, Booth Level Officers (BLOs) ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ECI ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ Form 6 ਵਿੱਚੋਂ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ (declaration) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'Registration of Electors Rules, 1960' ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।