ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ **97** ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ECINet ਦੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Election Commission ਦੇ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਾਨਕ Electoral Registration Officers ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਆ ਦੇ Chief Electoral Officer, ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਨੇ ਵੀ IT ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ Chief Election Commissioner ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ECINet ਦੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।