Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (Special Intensive Revision) ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Goa ਅਤੇ Delhi ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Bombay High Court (Goa Bench) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ (Formal Hearing) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ECI ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ INDIA ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ECI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।