ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'Form 7' ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮ.ਪੀ. ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਐਂਸ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ?
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- Hata: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ 32 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ।
- Khalilabad: ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- Sakaldiha: ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13.39 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2026-27 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।