Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Supreme Court ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਦੇ ਮੁਖੀ Gyanesh Kumar ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਜ਼ (Electoral Rolls) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Institutional Stability) ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ Cabinet Secretary ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Nirvachan Sadan ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।