ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ EU ਨਾਲ ਜੁੜੇ **66%** ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' (Hong Kong Convention) ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, EU ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਟਨੇਜ (tonnage) ਦਾ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਫਲੈਗ-ਹੌਪਿੰਗ' (flag-hopping) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 102 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਲੰਗ (Alang) ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ 'ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EU ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (European Commission) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 'EU-approved' ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਿਪਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ 'ਕਲੋਜ਼ਡ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।