Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ **35 ਕਰੋੜ** ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
EPFO ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਵਿਆਜ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 35 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ EPFO ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇਜ਼ੀ
EPFO ਨੇ 123 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ (Centralized) ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ CITES (Centralised IT Enabled Services) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,700 ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Transactions) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ₹32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EPFO ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦਾਅਵਿਆਂ (Claims) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, EPFO ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ (Pending Claims) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ EPFO ਦੇ ਕੁੱਲ 35 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।