Election Commission of India (ECI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ **13 ਕਰੋੜ (130 million)** ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Election Commission of India (ECI) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ' ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ECI ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (Institutional Credibility) ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।