Election Commission of India (ECI) ਨੇ West Bengal ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **19** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **42** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ **37 ਲੱਖ** ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
37 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ
Election Commission of India (ECI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 38.3 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.26 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਹ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ:
- 22.2 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- 16.1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ECI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।