Election Commission ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ **37 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ **38.20 ਲੱਖ** ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **1.02 ਲੱਖ** ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Election Commission of India ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 38,20,683 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37,18,452 ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 1,02,231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਬੋਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।