ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Dow, PepsiCo India ਅਤੇ IIT Delhi ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Dow, PepsiCo India ਅਤੇ IIT Delhi ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Extended Producer Responsibility (EPR) ਵਰਗੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ (sorting) ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸੌਰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਨਵੀਂ (virgin) ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (incentives) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliance) ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ (The Road Ahead):
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ 'ਕੈਮੀਕਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਚੀਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਮੋਨੋਮੈਟੀਰੀਅਲ' ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।