ਠੱਗ ਲੋਕ CBI ਅਤੇ ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਰਾਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਠੱਗ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਟਾ ਬਰੀਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੱਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਤਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋੜਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਚਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, OTP, ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
