ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ **50%** ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚਾ (45-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ (Tech-Driven Enforcement)
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੈਮਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (GovTech) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।