Delhi State Mental Health Authority (SMHA) ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। **₹9 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੈਕਿਊਮ (Regulatory Vacuum) ਦਾ ਸੰਕਟ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ₹9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SMHA ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Mental Healthcare Act, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Audit) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ:
- ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ?
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ Mental Health Review Boards ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।