Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਅਤੇ Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਜਟ ਨੂੰ **₹34.1 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, MCD ਅਤੇ BMC ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Mumbai ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
Brihanmumbai Municipal Corporation ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ₹3.31 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2026-27 ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹17.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ (FSI) ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Delhi ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, Municipal Corporation of Delhi ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹16.6 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਪੀ.ਜੀ (PGs) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।