ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Delhi Lakshmi Yojana) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Delhi Lakshmi Yojana) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Direct Benefit Transfer) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਕੀਮ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੁਭਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਕ ਸਹੇਲੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (Pink Saheli Smart Card) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਾਰਡ' (One Nation, One Card) ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।