Jawaharlal Nehru University (JNU) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇਨਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ MP Bimol Akoijam ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ Anup J. Bhambhani ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (Termination) 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ **2027** ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ JNU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ Internal Complaints Committee ਦੁਆਰਾ 11 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ Bimol Akoijam ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, Bharatiya Janata Party ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ Congress ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।