Delhi High Court ਨੇ 'ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ' (Dairy Analogues) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FSSAI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Delhi High Court ਦੇ Acting Chief Justice Nitin W. Sambre ਅਤੇ Justice Sanjay Singh ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ FSSAI, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ 'Dairy Analogues' ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ FSSAI ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਜ਼, ਡੇਅਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ Compliance Costs ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।