ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Red Bull ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ 'energy' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ FSSAI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Red Bull India ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ 'energy' ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'Natural Justice' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 'show-cause' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਵਰੇਜ ਅਤੇ FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਚਡੌਗ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।