ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਇਰਕਰੈਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, NEERI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ PESO ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,200 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ (Regulatory Risk) ਹੇਠ ਹੈ। AQI ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।