Delhi Ration Card: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.5 ਲੱਖ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਹੋਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ (Ayushman Cards) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 7.72 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 2026 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ 3.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਡਿਟ

ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਆਡਿਟ (Audit) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1.44 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 35,800 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 29,580 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 23,394 ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ (Digital) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (e-weighing machines) ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਤੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Biometric authentication) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।