Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ **2,400** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ **15** ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **50,000** ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Delhi High Court ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCD ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ PG ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ?
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਬੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। MCD ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 30% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ PG ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2,453 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।
ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ Civil Lines ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ PG ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 4 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।