Centre for Science and Environment ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ NCR ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Centre for Science and Environment (CSE) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਹੀ 'ਚੰਗੀ' ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
NCR ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (Fossil Fuel) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ (Production) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ Clean Energy ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ।