Tata Trusts ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੱਸਟੀ Darius Khambata ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ Tata Sons ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ IPO ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ Darius Khambata ਨੇ Sir Dorabji Tata Trust ਅਤੇ Sir Ratan Tata Trust ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Tata ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। Khambata ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Tata Sons ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ (IPO ਲਿਆਉਣ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
Tata Sons ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। Khambata ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ
Tata Sons ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ 'Upper Layer' NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Tata Sons ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।