Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ **45** ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। DMRC ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ 258 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 271 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 4,157 ਟ੍ਰਿਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ। DMRC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸਾਰਥੀ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।