ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ 'Form 7' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'Form 7' ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ Special Intensive Revision ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮ ਸ਼ੱਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Election Commission of India ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ Forensic Audit ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।