DGCA ਨੇ ਆਪਣੇ eGCA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
DGCA ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ eGCA ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਡਿਟ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੈਂਪ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਚੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ (CARs) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
ਸਬੰਧਤ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਮੰਗ, ਸੀਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੀਓਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ κρίσιμο ਖੇਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।