ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ CorroHealth Infotech ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ **800** ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (conciliation) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ
CorroHealth Infotech, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਬਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, CorroHealth ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (retrenchment compensation) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਕਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ CorroHealth ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਟੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ, 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੈਪਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।