Congress ਨੇ ਹੁਣ Home Minister Amit Shah ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ **14 ਕਰੋੜ** ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ Congress ਦੇ ਨੇਤਾ Jairam Ramesh ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Congress ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Amit Shah ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Shah ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Congress ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ 'Election Commission of India' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ (Economic Reforms) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।