ਸਰਕਾਰ Cochin Shipyard ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ **5.04%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ **₹1,400** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ SEBI ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Cochin Shipyard Ltd ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2.52% ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ 2.52% ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ OFS ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹1,400 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
OFS ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਇਹ OFS ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਗੈਰ-ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Non-Retail Investors) ਆਪਣੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Retail Investors) ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ₹1,400 ਦਾ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ BSE 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ₹1,504.75 ਦੇ ਬੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟ (Discount) 'ਤੇ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਹ ਵਿਕਰੀ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਸਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSUs) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ OFS ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
Cochin Shipyard, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰੀਨ-ਸ਼ੂ ਆਪਸ਼ਨ (Green-shoe option) ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ OFS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਗ ਗੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ (Institutional) ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ (Retail) ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਗਾਹਕੀ ਪੱਧਰ (Subscription levels) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗੀ।