ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਿਆਨ: 'ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Reservation System) 'ਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Tribes) ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ (charity) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (governance) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਨਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।