ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਮਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Anti-conversion laws) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਮਤਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖ ਗਈ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'Dhamtari District Christian Forum' ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।