ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਗਰਸ ਆਡਿਟ (Rigorous Audits) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Prescription) 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 130 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 133 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 359 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ 8283040100, 0172-2677037 ਅਤੇ 1933 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।