Union Ministry of Home Affairs ਨੇ Manipur, Nagaland ਅਤੇ Arunachal Pradesh ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ AFSPA ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Disturbed Area' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇਵਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ 13 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Imphal West, Imphal East, Thoubal, Bishnupur ਅਤੇ Kakching ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ Tirap, Changlang, ਅਤੇ Longding ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Namsai ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
AFSPA ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।