ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNAU) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ **500** ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ ਏਰੋਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ **2033** ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **17,000** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੇਠੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNAU) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 500 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ (State-of-the-art) ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (Centre of Excellence) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, 595 ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2033 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 17,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Civil Aviation) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ।