ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ, ਜੋ ਕਿ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ, ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾੰਗਚੁੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ 28 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਕੇਤਕ 56.65 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, 105/61 mmHg ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, 80 mg/dL ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ 97% ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।