Union Cabinet ਨੇ 'Khelo India' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹1,856.67 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **2026** ਤੋਂ **2034** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ₹1,856.67 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ₹1,130 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਟਰਨਓਵਰ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼' (Turnover-linked incentives) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ (Manufacturing Zones) ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 'National Industrial Corridor Development Corporation' ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।