COP17 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ **42%** ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਯੇਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ COP17 ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ (IPLC) ਗਲੋਬਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 42% ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 33% ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੇਲੇਬਲ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਮ ਫਾਇਨਾਂਸ' ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 97% ਦੇਸ਼ ਐਗਰੋ-ਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 51% ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ESG ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗਾ।