ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (CJP) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (CJP) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ CJP ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ NEET, JEE, ਅਤੇ CUET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ CJP ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਗਾਮੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਧਿਆਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।