Central Industrial Security Force (CISF) ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ **1 ਨਵੰਬਰ** ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
CISF ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ (Territorial) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਮ (Generalist) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ (Domain Expertise) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
PSU ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Coal India, SAIL (Steel Authority of India), ਅਤੇ NTPC ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ (Posting Policy) ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।