CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਂਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ FIR 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ Prevention of Corruption Act ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।